New Liquor Policy: आंध्र प्रदेश में शराब बाजार में बड़े बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। राज्य सरकार ने पुरानी शराब नीति को समाप्त कर एक नई शराब नीति लागू की है, जिसके तहत अब प्रीमियम ब्रांड की शराब भी दुकानों पर उपलब्ध होगी। यह नई नीति 16 अक्टूबर से लागू हुई है और इसके साथ ही राज्य के शराब प्रेमियों को कई प्रीमियम और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स का स्वाद चखने का अवसर मिलेगा। नई नीति के तहत राज्य में शराब की गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जो राज्य के शराब बाजार को नई दिशा देंगे।
पुरानी नीति को खत्म कर नई शराब नीति लागू
आंध्र प्रदेश सरकार ने पुरानी शराब नीति को समाप्त कर एक नई और आधुनिक शराब नीति को लागू किया है। इस नीति के तहत अब प्रीमियम ब्रांड की शराब राज्य के सभी शराब दुकानों पर आसानी से उपलब्ध होगी। नई शराब नीति लागू होने के बाद दीआजियो, पर्नोड रिकार्ड और विलियम ग्रांट एंड संस जैसी कई बड़ी और प्रीमियम शराब कंपनियों के अंतरराष्ट्रीय व्हिस्की ब्रांड अब दुकानों पर दिखाई देने लगे हैं। यह नई नीति राज्य में शराब की उपलब्धता को बढ़ाने और ग्राहकों को बेहतर विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है।
कम्प्यूटर-आधारित मॉडल करेगा ब्रांड का चयन
नई शराब नीति के तहत सरकार ने एक कम्प्यूटर-आधारित मॉडल को पेश किया है, जिसके जरिए शराब के विभिन्न ब्रांड्स का चयन किया जाएगा। यह मॉडल बाजार की मांग और आपूर्ति से संबंधित डेटा एकत्र करेगा और उसी के अनुसार राज्य के अलग-अलग दुकानों पर ब्रांड्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों की पसंद और जरूरत के हिसाब से ब्रांड्स की उपलब्धता को आसान बनाना है, ताकि हर इलाके में ग्राहकों को उनकी पसंदीदा शराब मिल सके।
सभी पंजीकृत ब्रांड्स को मिलेगा समान अवसर
नई नीति के तहत सभी पंजीकृत ब्रांड्स को अपने उत्पादों को बेचने का समान अवसर मिलेगा। सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि बाजार की मांग और आपूर्ति के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन सा ब्रांड अधिक मात्रा में बेचा जाएगा। हालांकि, इस दौरान हर पंजीकृत शराब ब्रांड को अपने उत्पादों की बिक्री का मौका मिलेगा। इस कदम से शराब बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ग्राहकों को अधिक विकल्प मिलेंगे। खासकर दीआजियो, पर्नोड रिकार्ड और विलियम ग्रांट एंड संस जैसी कंपनियों के ब्रांड्स, जो 2019 से 2024 के बीच उपलब्ध नहीं थे, अब बाजार में दिखाई देंगे।
शुरुआत में 10,000 केस सप्लाई की अनुमति
नई शराब नीति के तहत शराब ब्रांड्स को शुरुआत में 10,000 केस सप्लाई करने की अनुमति दी गई है। इसके बाद, बाजार में उनकी बिक्री के आधार पर ब्रांड्स को अधिक मात्रा में सप्लाई की अनुमति दी जाएगी। सरकार ने यह भी बताया कि पिछले तीन महीनों में हुई बिक्री के आधार पर ब्रांड्स को 150 प्रतिशत तक अपनी आपूर्ति बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। यह बाजार-संचालित मॉडल बाजार में संतुलन बनाए रखने और ग्राहकों की मांग को पूरा करने में मदद करेगा।
वाईएसआरसीपी सरकार पर लगाए गए आरोप
2019 से 2024 के बीच वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान शराब बाजार में कई लोकप्रिय ब्रांड्स की कमी और उनकी ऊंची कीमतों को लेकर कई आरोप लगे थे। उस समय ग्राहकों को उनके पसंदीदा ब्रांड चुनने का मौका नहीं दिया जा रहा था और उन्हें केवल वही ब्रांड खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जो बाजार में उपलब्ध थे। आबकारी मंत्री के. रविंद्र ने कहा कि उस समय शराब प्रेमी अपने पसंदीदा ब्रांड्स को खरीदने से वंचित रह जाते थे। नई शराब नीति इन सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती है और ग्राहकों को उनके पसंदीदा ब्रांड्स का विकल्प प्रदान करती है।
नई शराब नीति के लाभ
नई शराब नीति राज्य के शराब बाजार में एक सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। इसके कई लाभ होंगे, जो न केवल शराब प्रेमियों के लिए बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और सरकार के राजस्व के लिए भी फायदेमंद साबित होंगे।
- ग्राहकों को मिलेगा व्यापक विकल्प: नई शराब नीति के तहत अब राज्य के ग्राहकों को पहले से ज्यादा विकल्प मिलेंगे। अब उन्हें प्रीमियम और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स खरीदने का अवसर मिलेगा, जो पहले उपलब्ध नहीं थे। इससे ग्राहकों की पसंद का ध्यान रखा जाएगा और उन्हें बेहतर गुणवत्ता की शराब मिलेगी।
- राजस्व में वृद्धि: प्रीमियम ब्रांड्स की उपलब्धता से राज्य के राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है। बड़े ब्रांड्स की बिक्री से राज्य की आय बढ़ेगी, जो अन्य विकास कार्यों में उपयोग की जा सकेगी। इसके अलावा, शराब की कीमतों में भी पारदर्शिता आएगी, जिससे ग्राहकों को उचित मूल्य पर शराब मिलेगी।
- मूल्य नियंत्रण और पारदर्शिता: कम्प्यूटर-आधारित मॉडल के जरिए ब्रांड्स की बिक्री और आपूर्ति में पारदर्शिता लाई जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ब्रांड्स की कीमतें उचित रहें और ग्राहकों को उनके पैसे का पूरा मूल्य मिल सके।
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संतुलित आपूर्ति और मांग: नई शराब नीति के तहत कम्प्यूटर-आधारित मॉडल के जरिए शराब की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखा जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि शराब के किसी भी ब्रांड की कमी न हो और ग्राहकों को हमेशा उनके पसंदीदा ब्रांड्स मिलें।