Income Tax Data: भारत में प्रत्यक्ष कर संग्रह और करदाताओं की संख्या में पिछले एक दशक में ऐतिहासिक वृद्धि देखी गई है। यह वृद्धि खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान हुई है। आयकर विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, प्रत्यक्ष कर संग्रह में 182% की वृद्धि हुई है, जबकि आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या दोगुनी हो गई है। इससे देश की आर्थिक स्थिति और कर आधार में व्यापक सुधार के संकेत मिलते हैं।
आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में 127% की वृद्धि
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी 2023-24 के वित्तीय वर्ष के समय-श्रृंखला डेटा के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में 127% की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल 3,79,74,966 आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे, जो कि 2023-24 में बढ़कर 8,61,32,779 हो गए हैं। इसका मतलब है कि 10 सालों में 4,81,57,813 नए करदाता जुड़ गए हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि देश में कर व्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयास सफल रहे हैं।
व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या में 132% की बढ़ोतरी
वित्तीय वर्ष 2013-14 में 3,50,43,126 व्यक्तिगत करदाताओं ने आयकर रिटर्न भरे थे, जबकि 2023-24 में यह संख्या बढ़कर 8,13,90,736 हो गई है। यानी पिछले 10 वर्षों में व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या में 4,63,47,610 की वृद्धि हुई है, जो 132% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। यह वृद्धि न केवल देश की कराधान नीति की सफलता को दर्शाती है, बल्कि करदाताओं की बढ़ती जागरूकता और सरकार द्वारा डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन कर भुगतान सुविधाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में उठाए गए कदमों का भी परिणाम है।
पैन धारक करदाताओं की संख्या दोगुनी हुई
आयकर विभाग के अनुसार, आकलन वर्ष 2013-14 में पैन कार्ड धारक करदाताओं की संख्या 5,26,44,496 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 10,41,13,847 हो गई है। इसमें व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या 4,95,76,555 से बढ़कर 9,91,75,656 हो गई है। इसका मतलब है कि पिछले 10 आकलन वर्षों में व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या में 100% की वृद्धि हुई है, यानी यह दोगुनी हो गई है। पैन कार्ड का बढ़ता उपयोग करदाताओं की पहचान को सुनिश्चित करता है और सरकार की कर व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाता है।
प्रत्यक्ष कर संग्रह में 182% की वृद्धि
सीबीडीटी के आंकड़ों के अनुसार, जब मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता संभाली, तब वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रत्यक्ष कर संग्रह 6,95,792 करोड़ रुपये था, जो कि 2023-24 में बढ़कर 19,60,166 करोड़ रुपये हो गया है। इस दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह में 12,64,374 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जो कि 182% की वृद्धि है। प्रत्यक्ष कर में आयकर, कॉरपोरेट कर और प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) शामिल होते हैं। यह वृद्धि न केवल सरकार की राजस्व नीति की सफलता को दर्शाती है, बल्कि देश की आर्थिक समृद्धि और कराधान आधार के विस्तार को भी इंगित करती है।
प्रत्यक्ष कर का कुल कर संग्रह में 56.72% योगदान
सीबीडीटी के आंकड़ों के अनुसार, 2013-14 में कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर का योगदान 56.32% था, जो 2023-24 में बढ़कर 56.72% हो गया है। वित्तीय वर्ष 2003-04 में यह आंकड़ा 41.42% था। इस वृद्धि का मुख्य कारण सरकार द्वारा लागू की गई नई कर नीतियां, टैक्स दरों में सुधार और डिजिटल माध्यमों का उपयोग है। सरकार ने कर संग्रह प्रक्रिया को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए कई सुधार किए हैं, जैसे कि ऑनलाइन आयकर रिटर्न दाखिल करना, आधार-पैन लिंकिंग, और जीएसटी का सफल कार्यान्वयन।
प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि के कारण
- डिजिटलाइजेशन: पिछले कुछ वर्षों में कर प्रक्रिया को डिजिटल किया गया है, जिससे आयकर रिटर्न दाखिल करना और कर भुगतान करना बहुत आसान हो गया है। इससे करदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है और सरकार का राजस्व बढ़ा है।
- आधार-पैन लिंकिंग: आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे कर चोरी पर रोक लगी है। इससे करदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है और सरकार को अधिक कर संग्रह हुआ है।
- जीएसटी का कार्यान्वयन: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन से कर व्यवस्था में सुधार हुआ है और देश में कर आधार में विस्तार हुआ है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि हुई है।
- आर्थिक विकास: पिछले कुछ वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है और जीडीपी में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही लोगों की आय में भी वृद्धि हुई है, जिससे आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है।
सरकार की कर नीति का असर
मोदी सरकार की कर नीति का मुख्य उद्देश्य कर प्रक्रिया को सरल बनाना, कर चोरी पर रोक लगाना और करदाताओं को प्रोत्साहित करना रहा है। सरकार ने आयकर दरों में सुधार और छोटे करदाताओं को राहत देने के साथ ही कर संग्रह प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाया है। इसके परिणामस्वरूप, कर आधार में विस्तार हुआ है और देश में करदाताओं की संख्या दोगुनी हो गई है।